गोविन्द केसी विरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ सकियो, माघ २३ मा फैसला

काठमाडौं- डा गोविन्द केसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको टिप्पणीका आधारमा दायर भएको अदालतको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइ १० महिनापछि भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणासहितका सात न्यायाधीशले बिहीबार सुनुवाइ समाप्त गर्दै फैसला माघ २३ मा हुने गरी तोकेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले माफियाहरुको पक्षमा आदेश सुनाउने गरेको डा. केसीको टिप्पणीपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीकै  निर्देशनमा उनीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो।

२०७५ पुस २५ गते डा. केसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौडेलको टिप्पणीका आधारमा केसीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले मेडिकल कलेजका सञ्चालकसँग पैसा लिएर आदेश र फैसला गर्ने गरेको आरोप लगाएपछि केसीविरुद्ध उनले अवहेलना मुद्दा दायर गर्न निर्देशन दिएका थिए।

डा केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको  शैक्षिक योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए।

शैक्षिक योग्यताकै विवादमा राजीनामा दिएर सर्वोच्चबाट अलग भएका पराजुलीले उक्त मुद्दा आफ्नै इजलाशमा राखेरसमेत सुनुवाइ गरेका थिए। उक्त मुद्दामा २०७५ फागुन २७ गतेपछि बिहीबार सुनुवाइको पालो आएको छ। तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफूसहित सात न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी तोकेर सुनुवाइ गरेका थिए।

त्यसअघि नै पुस २६ गते दुई न्यायाधीशको इजलाशले केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले केसीलाई थुनामा पठाउन अस्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्चले उल्टै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकताको प्रतिलिपि र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बुझाउन आदेश दिएको थियो।

नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका बारेमा प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुली आफैं न्यायिक प्रक्रियामा तानिएका थिए।

अदालतको मानहानी मुद्दामा डा. केसीले पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका बारेमा प्रश्न उठाएपछि उनी आफैं न्यायालयको कठघरामा उभिनुपरेको  थियो।

लगत्तै पराजुलीले अर्को पेशी फागुन २७ गते आफ्नै इजलाशमा राखेका थिए।  डा. केसीले बयानका क्रममा पराजुलीका दुई वटा नागरिकता रहेको र एसएलसी पास भए नभएको शंका रहेको बताएपछि न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले प्राडा शशी शर्मालाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिनमा पुनर्बहाली गर्न पराजुलीसमेत सम्मिलित इजलाशले गरेको फैसलासमेत झिकाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको सो फैसला आएपछि केसी प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै अनशन बसेका थिए ।  अनशन सुरु गर्नुअघि नै पराजुलीले डा केसीलाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्न आदेश गरेका थिए।  अदालतबाट छुटेलगत्तै उनले पुन अनशन सुरु गरेका थिए।

#swasthyakhabar.com


Comments