सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्यका कर्मचारी समायोजन : रोजेको एकातिर, पठाइयो अन्तै

धनगढी– महाकाली अञ्चल अस्पतालका छाला रोग विशेषज्ञ डा शम्भुदत्त जोशीले सेती अञ्चल अस्पतालमा पदस्थापनको माग गरेका थिए। सुरुमा मन्त्रालयले उनको मागको सम्बोधन गरेको थियो, तर पत्र आउँदा उनले आफूलाई पुनः महाकाली अञ्चल अस्पतालमै पदस्थापन गरेको जानकारी पाए।

सेती अञ्चल अस्पतालमा छालारोग विशेषज्ञ डाक्टर नभएकोले डा जोशीले सो अस्पताल रोजेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उनले रोजेको सेती अस्पतालको ठाउँमा हाल काम गरिरहेकै महाकाली अस्पतालमा पदस्थापन गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय सुर्खेतमा कार्यरत जनस्वास्थ्य अधिकृत ओमप्रकाश जोशीले स्वास्थ्य कार्यालय बझाङमा पदस्थापन गरिदिन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। उनले घरपायक रहेकाले बझाङ रोजे पनि मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय दीपायलमा पदस्थापन गरेको जनाइएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दयाकृष्ण पन्तले पदस्थापनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय वा स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली रोजेका थिए। विकल्पमा उनले स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुर वा डडेल्धुरा पनि राखेका थिए। तर, उनलाई स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा पदस्थापन गरिएको छ। 

स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीमा कार्यरत ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक कृष्ण गौतमले ज्येष्ठताका आधारमा पाँच ठाउँमध्ये एकमा पदस्थापनका लागि माग गरेका थिए। उनले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धनगढी, स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटी माग गरेका थिए, तर मन्त्रालयले उनले रोजेको भन्दा फरक जिल्ला अस्पताल डोटीमा पदस्थापन गरेको छ।

आफूले रोजेको भन्दा अन्यत्र पदस्थापन गरिएपछि स्वास्थ्य निकायका कर्मचारीहरूको गुनासो बढ्दै गएको छ। कर्मचारीहरूले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मापदन्ड विपरीत स्वास्थ्यका कर्मचारीको पदस्थापन गरिरहेको गुनासो गरेका छन्। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा भइरहेको कमी–कमजोरीका कारण समस्या हुँदै आएको छ। कतिपय कर्मचारीले दलगत राजनीतिक संरक्षण र शक्ति केन्द्रको आडमा समायोजन भएका स्थानमा हाजिर लगाउन समेत अटेरी गरेका छन्।

विगतमा संघबाटै कर्मचारी खटनपटन हुँदा समेत राजनीतिक पहुँचका आधारमा कर्मचारी पदस्थापना हुने गरेको कर्मचारीहरूबाटै गुनासो आउने गरेको थियो। नयाँ संरचनामा राजनीतिक आस्थाभन्दा काम, क्षमता, ज्येष्ठता, दक्षता लगायतका आधारमा आवश्यक स्थानमा कर्मचारी खटनपटन हुने अपेक्षा रहे पनि पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

अहिले स्थानीय तहका सरकार तथा प्रदेश सरकारहरू कर्मचारी अभाव भएका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन्। यसैमा प्रदेश सरकारले आफू मातहात रहेका निकायमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी पठाउन लागेपछि रुष्ट कर्मचारीहरू सम्बन्धित मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धाउन लागेका छन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशीले सरकार तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न असफल भएको बताए। उनले भने, ‘देशमा तीन तहको निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता त आयो, तर निजामती कर्मचारी वा प्रशासन क्षेत्रमा संक्रमणकाल सुरु भयो।’

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बोगटीले कर्मचारीको समायोजन गर्दा पूर्व तयारी नगरेका कारण समस्या भएको बताए। अध्यक्ष बोगटीले समायोजनका क्रममा मापदन्ड मिचेका कारण पनि आम कर्मचारीमा निराशा थपिएको बताए। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि स्वीकृत दरबन्दीको झन्डै ४० प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन भने संघीय सरकारबाट प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको पदस्थापन गर्नमा पनि ढिलाइ गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव किशोर चौधरीले संघीय सरकारले गरेको समायोजनका आधारमा कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्ने गरिएको बताए। 

उनले कर्मचारीको पदस्थापन गर्दा कानुनसम्मत तवरले गरिएको जिकिर गर्दै गुनासाहरूलाई सोही अनुसार सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे। उनले प्रदेशमा अधिकांश कर्मचारीको पदस्थापना गरिसकिएको र प्राविधिक कर्मचारीहरूको पदस्थापना गरिने कार्य जारी रहेको बताए। 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्राविधिक कर्मचारीहरूको नाम विषयगत मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गरेर पठाउने र कार्यालयले सोही सिफारिसलाई स्वीकृत गरेर पुनः विषयगत मन्त्रालयमा पठाउने जनाएको छ। 

#swasthyakhabar.com


Comments